देहरादून/ नई दिल्ली :
सांसद हरिद्वार एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा संसद में केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) तथा डिजिटल पेंशन सुधारों से संबंधित पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री एवं प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सुशासन, पारदर्शिता और डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए व्यापक सुधार किए हैं, जिनका सीधा लाभ देश के करोड़ों नागरिकों, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिल रहा है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने बताया कि सरकार ने CPGRAMS को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 10-चरणीय सुधार लागू किए हैं। अगस्त 2024 में शिकायतों के निस्तारण की समय-सीमा 30 दिनों से घटाकर 21 दिन कर दी गई। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी से 15 जुलाई 2026 के बीच पोर्टल पर 15,20,576 शिकायतें प्राप्त हुईं, जबकि केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा शिकायतों के निस्तारण का औसत समय सिर्फ 13 दिन रहा, जो प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही का परिचायक है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने बताया कि ‘भविष्य’ (Bhavishya), डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan) तथा CPENGRAMS जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने पेंशन प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी, ऑनलाइन और नागरिक-केंद्रित बनाया है। अब सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने पेंशन प्रकरणों की रियल-टाइम ट्रैकिंग कर सकते हैं, वहीं डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के माध्यम से बिना किसी अनावश्यक परेशानी के समय पर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ी है तथा पेंशन संबंधी सेवाओं के वितरण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने यह भी जानकारी दी कि 30 मई 2026 को एआई-सक्षम ‘समाधान दीदी’ चैटबॉट लॉन्च किया गया है। यह चैटबॉट 22 अनुसूचित भाषाओं में वॉयस आधारित शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की सहायता से शिकायतों को स्वतः संबंधित मंत्रालय एवं शिकायत निवारण अधिकारी तक पहुंचाता है। इससे शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में मदद मिल रही है और लंबित मामलों में कमी आ रही है।
उन्होंने बताया कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा ‘Improving Pensioners’ Welfare’ योजना के अंतर्गत एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जिससे पेंशन से जुड़ी सभी सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध होंगी। साथ ही डिजिटल रूप से कम सक्षम लाभार्थियों को भी सरल और सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
इस अवसर पर सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा दी है। आज तकनीक के माध्यम से सरकारी सेवाएं अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध बनी हैं। शिकायत निवारण से लेकर पेंशन वितरण तक हर व्यवस्था में आम नागरिक को केंद्र में रखकर किए गए सुधार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
