उत्तराखंड में सख्त भू कानून को मंजूरी देकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न सिर्फ उत्तराखंडवासियों की भावनाओं का मान सम्मान रखा बल्कि प्रदेशवासियों का दिल भी जीत लिया। जनभावनाओं का आदर करते हुए सीएम पुष्कर धामी की कैबिनेट ने लंबे समय से चली आ रही सख्त भू कानून की मांग पर अपनी मुहर लगा दी। इसके तहत अब पहाड़ में भूमि की अंधाधुंध खरीद फरोख्त पर अंकुश लगेगा बल्कि बाहरी व्यक्ति भी जमीन नहीं खरीद सकेगा। ऑनलाइन पोर्टल से भूमि की खरीद फरोख्त पर निगरानी रखी जाएगी , सरकार को भूमि खरीद बिक्री पर अधिक नियंत्रण प्राप्त होगा जिससे अनियमितताओं पर भी रोक लगेगी। नियमों के खिलाफ जमीन खरीदने वाले की भूमि सरकार में निहित हो जाएगी। राज्य के बाहर के लोगों को जमीन खरीद के लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा जिससे फर्जीवाड़ा और अनियमितताओं को रोका जा सकेगा। दरअसल प्रदेश में लंबे समय से भू कानून की मांग चली आ रही थी और वह कानून की मांग को लेकर कई बार प्रदेश में आंदोलन भी हुए थे। सख्त भू कानून के तहत पूर्व की त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल के दौरान 2018 में किए गए प्रावधान समाप्त किए गए हैं।
धामी के लिए साल की शुरुआत रही शानदार , ये बड़े काम धामी के नाम
सब 2025 की शुरुआत सीएम पुष्कर धामी के लिए शानदार रही है। जहां एक तरफ नगर निकाय चुनाव में राज्य के 11 ने से 10 नगर निगम पर बीजेपी का कमल खिला तो वहीं प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय खेलों का शानदार आयोजन हुआ जिसमें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो समापन करने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह। अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन यात्रा के साथ ही सीमांत क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के मध्येनजर मुखवा-हर्षिल आ रहे हैं। और अब सीएम धामी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी है। साल की शुरुआत में ही सीएम धामी के नाम जिस तरीके से यह बड़े काम जुड़ रहे उससे साफ हो गया है कि सीएम पुष्कर धामी ने एक लंबी लकीर खींच ली है।
