नई दिल्ली/देहरादून : पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा संसद में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के अंतर्गत उत्तराखंड में आवास निर्माण की प्रगति और भविष्य की योजनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है।
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू द्वारा दिए गए लिखित उत्तर में बताया गया कि केंद्र सरकार का लक्ष्य शहरी गरीबों को सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के आवास उपलब्ध कराना है। इसी उद्देश्य से 01 सितंबर 2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 ‘सभी के लिए आवास’ मिशन प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत अगले पाँच वर्षों में देशभर में 1 करोड़ अतिरिक्त शहरी आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।
केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि उत्तराखंड में अब तक पीएमएवाई-यू के अंतर्गत कुल 66,577 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 2,972 आवास पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत हैं। इनमें से 63,525 आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा 51,565 आवास पूर्ण कर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।
सांसद त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि पीएमएवाई-यू एक मांग आधारित और पारदर्शी योजना है, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाता है। नागरिक स्वयं भी योजना के एकीकृत पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, जिससे जरूरतमंदों तक सहायता सीधे पहुँच रही है।
उन्होंने बताया कि पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत लाभार्थी आधारित निर्माण, किफायती आवास साझेदारी, किफायती किराया आवास और ब्याज सब्सिडी जैसी योजनाओं के माध्यम से उत्तराखंड सहित देशभर के शहरी गरीबों को आवासीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
सांसद त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार शहरी गरीबों के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पीएमएवाई-यू 2.0 उत्तराखंड के शहरी परिवारों के लिए आशा की नई किरण है। उत्तराखंड को आवास के क्षेत्र में निरंतर प्राथमिकता दिए जाने को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।
