आम आदमी पार्टी ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय को जवाब भेजा है. उन्होंने कहा कि समन गैरकानूनी है, लेकिन फिर भी वह जवाब देने को तैयार हैं. अरविंद केजरीवाल ने ईडी से 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी है. AAP ने कहा, उसके बाद अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल होंगे.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केजरीवाल को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में पूछताछ के लिए सोमवार को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया है. इससे पहले पिछले सभी 7 मौकों पर केजरीवाल समन पर नहीं पहुंचे थे.
ईडी ने दिल्ली की एक कोर्ट में अपने समन का पालन करने में विफल रहने पर केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. कोर्ट ने मुख्यमंत्री को 16 मार्च तक व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है. दिल्ली विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में व्यस्तता के कारण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थता का हवाला देते हुए केजरीवाल ने कोर्ट की कार्यवाही में भाग नहीं लिया था.
ईडी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं को 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित कुल ₹100 करोड़ की रिश्वत मिली, जिसे नवंबर 2021 में लागू किया गया था. उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद, नीति को रद्द कर दिया गया और कथित अनियमितताओं की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच शुरू की गई.
