देहरादून: अन्य राज्यों से अपने वाहन में आने वाले सभी यात्रियों के लिए एक विशेष सूचना सामने सा रही है। 15 मार्च को उत्तराखंड में “स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति” (CMTP) लागू करने के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। इस नियम के अंतर्गत अन्य राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले सभी डीजल वाहनों का फास्टैग के माध्यम से ग्रीन एंट्री सेस (Green Entry Cess) कटेगा। अन्य राज्यों से उत्तराखंड की यात्रा के लिए अपने वाहन से आने वाले यात्रियों के लिए यह जानकारी बहुत आवश्यक है। ग्रीन एंट्री सेस लेने के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार और “भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण” (NHAI) के कॉन्ट्रेक्ट पर कभी भी मुहर लग सकती है।
बता दें कि ग्रीन एंट्री सेस पर काफी देर तक विचार-विमर्श के बाद 14 मार्च को कैबिनेट ने राज्य में “स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति” को अपनी स्वीकृति दी थी। उत्तराखंड सरकार के इस नियम के बाद माना जा रहा है कि CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में बढ़त देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड सरकार का यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रख कर लिया गया है। साथ ही यह निर्णय ईंधन वाहन के चालकों को CNG व इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ प्रोत्साहित भी कर रहा है।
इसके अलावा सरकार ने CNG और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए अनुदान राशि देने का निर्णय भी किया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार “स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति” योजना को उत्तराखंड राज्य परिवहन विभाग चलाएगी और इस योजना को वित्त पोषित करने का जिम्मा राज्य परिवहन को दिया गया है। हालांकि अभी इस नीति के लागू होने में समय शेष है लेकिन अन्य राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले सभी डीजल वाहनों की सख्ती के साथ चेकिंग की जा रही है। बता दें कि कुछ समय बाद डीजल वाहनों का उत्तराखंड में प्रवेश करते ही फास्टैग के माध्यम से ग्रीन एंट्री सेस (Green entry cess) कटना शुरू हो जाएगा। सरकार NHAI के साथ कॉन्ट्रेक्ट कर बाहरी राज्यों से प्रवेश करने वाले डीजल वाहनों से ग्रीन एंट्री सेस लेना जल्द शुरू करेगी।
